विद्यार्थीले पूरा सेट किताब पाउन नसकेकोमा आपत्ति
Admin:Keshab
काठमाडौं, मंसिर २४ - विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम एसएसआरपीका विकास
साझेदारहरुले शैक्षिक सत्रको अन्त्यसम्म पनि विद्यार्थीले पूरा सेट किताब
पाउन नसकेकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालय र एसएसआरपीका
विकास साझेदारको चार दिनसम्म चलेको संयुक्त परामर्श बैठकमा साझेदार
संस्थाले पाठ्यपुस्तक छपाइको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन दवाब दिएका छन् ।
विकास साझेदारले जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र लिमिटेडले समयमै पाठ्यपुस्तक
छाप्न नसकेका कारण विद्यार्थीले अभाव झेल्नु परिरहेको भन्दै नीजि
क्षेत्रलाई छपाईको काममा संलग्न गराउनुपर्ने आवाज उठाएका हुन् ।
दातृ निकायकै दवाबमा केही वर्षअघि पूर्वाञ्चल र पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा नीजि
क्षेत्रलाई विद्यालयस्तरीय पाठ्यपुस्तक छपाइ गर्न दिइएको थियो ।
शिक्षा पत्रकार समूहले काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्रिय
शिक्षक संगठनका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीले विकास साझेदारहरुले देश
व्यापीरुपमा नै निजी क्षेत्रलाई पाठ्यपुस्तक छपाइको जिम्मा दिनुपर्ने विषय
प्राथमिकतासाथ उठाएको बताउनुभयो ।
चार वर्षअघि लागू भएको
एसएसआरपीमा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, डिएफआइडी, युनिसेफ, फिनिडा
लगायतका विकास साझेदारहरुको झण्डै २४ प्रतिशत लगानी छ ।
तर शिक्षा
मन्त्रालयका प्रवक्ता महाश्रम शर्माले पूर्वाञ्चल र पश्चिमाञ्चल विकास
क्षेत्र वाहेकका क्षेत्रमा तत्कालै नीजि क्षेत्रलाई पाठ्यपुस्तक छपाइ गर्न
दिने योजना नरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले शैक्षिक सत्र सुरु
हुनुअगावै चैत मसान्तसम्म देशभरका सबै विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पु¥याउने
विषयमा जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रसंग कुरा भएको र विद्यार्थीले समयमै
पाठ्यपुस्तक नपाए दोषीमाथि कारवाही गर्ने बताउनुभयो ।
सरकारले देशभरका विद्यालयमा १ देखि १० कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई निःशुल्करुपमा पाठ्यपुस्तक वितरण गर्दै आएको छ ।
तर कार्यक्रममा एसएसआरपीको मूल दस्तावेज बनाउने काममा संलग्न शिक्षाविद्
डा. विष्णु कार्कीले कार्यक्रम लागू भएको चार वर्ष वित्दा पनि नीतिगत र
संरचनागत सुधार नगरिएको अवस्थामा प्रगति विवरण पेश गर्नुको कुनै तुक नभएको
बताउनुभयो
दातृ निकायकै दवाबमा केही वर्षअघि पूर्वाञ्चल र पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा नीजि क्षेत्रलाई विद्यालयस्तरीय पाठ्यपुस्तक छपाइ गर्न दिइएको थियो ।
शिक्षा पत्रकार समूहले काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीले विकास साझेदारहरुले देश व्यापीरुपमा नै निजी क्षेत्रलाई पाठ्यपुस्तक छपाइको जिम्मा दिनुपर्ने विषय प्राथमिकतासाथ उठाएको बताउनुभयो ।
चार वर्षअघि लागू भएको एसएसआरपीमा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, डिएफआइडी, युनिसेफ, फिनिडा लगायतका विकास साझेदारहरुको झण्डै २४ प्रतिशत लगानी छ ।
तर शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता महाश्रम शर्माले पूर्वाञ्चल र पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र वाहेकका क्षेत्रमा तत्कालै नीजि क्षेत्रलाई पाठ्यपुस्तक छपाइ गर्न दिने योजना नरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगावै चैत मसान्तसम्म देशभरका सबै विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पु¥याउने विषयमा जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रसंग कुरा भएको र विद्यार्थीले समयमै पाठ्यपुस्तक नपाए दोषीमाथि कारवाही गर्ने बताउनुभयो ।
सरकारले देशभरका विद्यालयमा १ देखि १० कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई निःशुल्करुपमा पाठ्यपुस्तक वितरण गर्दै आएको छ ।
तर कार्यक्रममा एसएसआरपीको मूल दस्तावेज बनाउने काममा संलग्न शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्कीले कार्यक्रम लागू भएको चार वर्ष वित्दा पनि नीतिगत र संरचनागत सुधार नगरिएको अवस्थामा प्रगति विवरण पेश गर्नुको कुनै तुक नभएको बताउनुभयो
No comments:
Post a Comment